New DP for PUNE

The new development plan for Pune (old PMC area) is about to be approved and released for suggestions and objections from citizens. Although it is not released as yet, from news paper releases lot of things are being discussed.

It is projected as sustainable development plan. What is sustainable about it and where it will lead us to still remains to be seen. From the news paper reports we can see that the plan aims at development of business for particular section of businessmen and society.  Grant the additional floor space to all interested parties is the theme of this plan. Granting of additional FSI is at some places illogical and at other places indiscriminate in nature. Such additional FSI and resultant higher occupancy will add to crowding on roads and put further strain on the roads thus leading to slowing down of traffic and resultant pollution. How can we call this development plan to be sustainable?

The affordable housing development will get higher FSI. Who will monitor the construction and final occupancy whether the houses are actually occupied by the section of society it is meant for? In north-eastern part of Pune we can see the houses that are built for lower income group under urban land Ceiling Act scheme are actually occupied by cream of cream of the society. Fate of affordable housing, if not implemented and regulated properly, will not be any different.

There is scheme to grant additional FSI for rental housing. PMC is to control and monitor to whom these houses will be allotted. They are basically small houses meant for urban poor and low income group. I sincerely hope that enough such houses will get built and will be allotted to ‘right’ people without asking for any favours.

There is a scheme for additional FSI for hostels built in 500 meters periphery of educational institute if you have tie up with the institute. What happens if such tie up or agreement is terminated after certain period and the building is then sold as apartments or converted to hotel? Also, there are many charitable trusts running hostels in Pune. E.g. Vidyarthi Sahayyak Samiti, Lahoti Vidyarthi Bhavan, Prof. J. P. Trivedi memorial Trust Hostel, Firodiya Hostel, Baramati Hostel, Sharada Niketan, hostel for daughters of ex-servicemen, etc. Students staying in such hostel are not from any specific institute but from some specific community or background or place. Why these hostels are deprived of benefit of additional FSI?

There is a scheme for granting additional FSI to hospitals. Hospitals attract lot of traffic and crowding in the vicinity of relatives and visitors. They put immense load on the roads around the place and also add to crowding. e.g. areas around – Sasoon Hospital, Ruby Hall, Apollo Hospital, Poona Hospital, Deenanath Hospital, Sahyadri Hospital, etc. are always crowded and clogged of traffic. Granting additional FSI of 4 will only add to this crowding and at points will also delay emergency vehicles reaching the hospitals in time. We need to prevent such clogging of roads by some means if additional FSI is to be granted. We have to formulate new set of guidelines for ground coverage and minimum size of plot for such hospitals to avoid crowding and congestion in the surrounding vicinity. We must ensure that there is enough space to accommodate all the relatives, visitors, parking of vehicles of all the doctors, employees, and visitors and also the support services like medicine shops, canteens, ATM, etc. within the premises of the hospital.

There are plenty of suggestions (उपसूचना) which have been suggested by elected representatives with or without help of professionals and /or property related businessmen. While some of the suggestions are really innovative, worth considering and incorporating into final DP, many others are very much oriented to get some personal benefit or political mileage. I hope the general body will wisely pick up and incorporate only those which are benefitting larger part of city and majority citizen.

आमच्याही काही उपसूचना.

१.      रस्त्यावर होणाऱ्या पार्किंग बाबत – रस्त्यावर होणाऱ्या अनिर्बंध पार्किंगला वेसन घालायची असेल व जास्तीत जास्त नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करायचे असेल तर रस्त्यावरील सर्वप्रकारच्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी शुल्क लावून त्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन पीएमपीएमएल कडे सोपवावे.

सदर शुल्काची आकारणी पुढील प्रमाणे असावी – पहिला अर्धा तास मोफत. अर्धा ते एक तास कालावधीसाठी दुचाकी १ रु. चारचाकी ५ रु. त्यानंतरच्या २ तासांपर्यंत संपूर्ण कालावधीसाठी दुचाकी ५ रु. चारचाकी २० रु. प्रती तास. तदनंतरच्या ४ तासांपर्यंत संपूर्ण कालावधीसाठी दुचाकी १५ रु. चारचाकी ५० रु. प्रती तास. त्यानंतरच्या ४ तासांपर्यंत प्रत्येक तासासाठी दुचाकी ३० रु. चारचाकी १०० रु. आठ तासांसाठी दैनिक पास – दुचाकी १०० रु. चारचाकी ३०० रु. बस, मालवाहू वाहने, स्टेन्ड व्यतिरिक्त उभ्या असलेल्या रिक्षा, यांना सुद्धा पार्किंग शुल्क असावे. असे करण्याने पार्किंग आपापल्या जागेमध्ये करण्याचे प्रमाण वाढेल व रस्त्यावरील पार्किंग कमी होईल. तसेच पीएमपीएमएलला त्यांची सेवा सुधारण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल. सुरुवातीच्या काळात सदर पार्किंग शुल्क माणसे नेमून जमा करता येतील व ही पद्धत रुळल्यावर ठिकठिकाणी पार्किंग मीटर लावून ही पद्धत राबवता येईल.

२.      विजेचा वापर कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त इमारती कमी उंचीच्या बनविल्यास त्यामध्ये उद्वाहकाची आवश्यकता भासणार नाही व विजेची चांगलीच बचत होईल. त्यासाठी १२ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या व उद्वाह्काची सोय नसलेल्या रहिवाशी इमारतींना मालमत्ता करांमध्ये तसेच विकसन शुल्कामध्ये सूट मिळावी.

३.      नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात अंतर्गत रस्त्यांची रुंदी पुढील प्रकारे असावी.

·         प्रभागातील प्रत्येक प्लॉटचे क्षेत्रफळ २५० चौ. मीटर पेक्षा कमी असल्यास ७५ मीटर लांबी पर्यंत ९ मीटर, ७५ ते १५० मी. पर्यंत १५ मीटर, १५० ते ३०० मी. पर्यंत १८ मीटर, ३०० मीटर पेक्षा जास्त २४ मीटर.

·         प्रभागातील प्रत्येक प्लॉटचे क्षेत्रफळ २५० चौ. मीटर पेक्षा जास्त पण १००० चौ. मीटर पेक्षा कमी असल्यास ७५ मीटर लांबी पर्यंत १५ मीटर, ७५ ते १५० मी. पर्यंत १८ मीटर, १५० ते ३०० मी. पर्यंत २४ मीटर, ३०० मीटर पेक्षा जास्त ३० मीटर.

·         प्रभागातील प्रत्येक प्लॉटचे क्षेत्रफळ १००० चौ. मीटर पेक्षा जास्त असल्यास ७५ मीटर लांबी पर्यंत १५ मीटर, ७५ ते १५० मी. पर्यंत २४ मीटर, १५० ते ३०० मी. पर्यंत ३० मीटर, ३०० मीटर पेक्षा जास्त ३६ मीटर.

·         कोणताही अंतर्गत रस्ता ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा नसावा. १५ व १८ मीटर रुंद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस कमीतकमी ३ मी. रुंदीचा फुटपाथ असावा. २४ मी. रुंदीच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूस कमीतकमी ४.५ मी. रुंदीचा फुटपाथ असावा. तसेच ३० मी. किंवा त्याहून जास्त रुंदीच्या रस्त्यांचे दोहो बाजूस कमीत कमी ६ मी. रुंदीचा फुटपाथ असावा.

४.      १५ मीटरपेक्षा कमी रुंद रस्त्यांचे लगतच्या प्लॉटवर टीडीआरचा वापर करता येवू नये.

५.      नव्याने तयार झालेला टीडीआर त्या जागेपासून २ कि.मी. परिघात वापरला जावा. अथवा विरळ वस्ती विभागाचे (सेक्टर II ते VI) ४ ते ६ प्रभाग करून तयार झालेला टीडीआर त्याच प्रभागात वापरला जावा.

६.      प्रीमियम चटई क्षेत्र हा नियम न होता फक्त अपवादात्मक परिस्थितीच असे चटई क्षेत्र दिले जावे.

संपूर्ण आराखडा हाती आल्यावर त्याचा अभ्यास करून आणखी लिहीनच. आज एव्हढेच पुरे...